मऊ।जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में शनिवार की शाम कैंप कार्यालय पर लंबित कोर्ट केस एवं अवमाननावाद, आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों एवं जन शिकायतों के निस्तारण की स्थिति आदि के संबंध में समीक्षा बैठक हुई।आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों को जारी करने की प्रगति की समीक्षा के दौरान समस्त तहसीलों में अभी भी लगभग 700 प्रकरण लंबित पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते किया। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिला अधिकारियों को समय सीमा का अनुपालन करते हुए समस्त प्रकार के प्रमाण पत्रों को जारी करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मानवाधिकार आयोग एवं एससी-एसटी आयोग के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कुछ मामलों में अभी भी रिपोर्ट प्रेषित नहीं करने पर जिलाधिकारी ने यथाशीघ्र समस्त लंबित प्रकरणों में रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए। लंबित कोर्ट केस एवं अवमाननावाद की स्थिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समय सीमा के अंदर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने किसी भी केस में अवमानना वाद की स्थिति आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री जनता दर्शन के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त प्रकरणों का स्वयं निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
