किसान दिवस पर जिलाधिकारी ने कृषि भवन में सुनी किसानों की समस्याएं

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किसानों की समस्याओं को सुन निस्तारण के दिए निर्देश

बलिया: किसान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कृषि भवन सभागार में किसान दिवस की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों की शिकायतों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और उसका शीघ्र निस्तारण किया जाए। खासकर कृषि, सिंचाई व बिजली विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से किसान भाइयों की बातों का ख्याल रखने को कहा।

इस अवसर पर किसानों ने कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। कुछ किसानों ने कहा कि कृषि से संबंधित भूमि विवाद के मामले राजस्व न्यायालयों में लंबे समय तक लंबित हैं और अधिकारी इसके निस्तारण में तत्परता नहीं दिखा रहे हैं, जिलाधिकारी ने किसानों इन मामलों के निस्तारण का भरोसा दिलाया। किसानों के अनुरोध पर जिलाधिकारी ने पराली प्रबंधन के लिए कृषि उपनिदेशक को पराली के बंडल बनाने वाली मशीनों को जनपद में शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

किसानों ने जिलाधिकारी को जनपद में कुछ स्थानों पर लो वोल्टेज, जर्जर तार, पैसा जमा है और मीटर न लगने की समस्या एवं फीडर की जैसी समस्याओं से अवगत कराया। इस पर जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता से तत्काल इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिये। एक किसान ने कहा कि बहुत पहले उसने बिजली का कनेक्शन को निरस्त करवाया था फिर भी बिजली का बिल आ रहा है, इस पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को समिति बनाकर एक सप्ताह में मामले के निस्तारण करने के निर्देश दिए। किसानों ने डीएपी और यूरिया एवं रबी सीजन के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी से अनुरोध किया, इस पर जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी और सहकारी समिति के अधिकारियों से शासन से मांग पत्र जारी कर पर्याप्त मात्रा मे उपलब्धता सुनिश्चित करने और जनपद के डीलर, होलसेलर्स और रिटेलर्स की दुकानों से डीएपी उर्वरक का रेट बिंदु का सैंपल लेने का निर्देश दिया और डुप्लीकेट उर्वरक बेचने वालों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश कृषि उपनिदेशक को दिया। उन्होंने साधन सहकारी समिति/पीसीएफ के सचिवों को निर्देश दिया कि समितियों पर उपलब्ध उर्वरकों का उठान सुनिश्चित कराएं और उनके खोलने का टाइम निश्चित कर ले। ज्यादा दिन तक रखे उर्वरकों का उठान न होने पर संबंधित सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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