लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आधी रात को मणिपुर पर चर्चा हुई और सदन ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी। दो घंटे तक लोकसभा में मणिपुर पर चर्चा हुई. पार्टी लाइन से हटकर सभी सदस्यों ने इस निर्णय का समर्थन किया, लेकिन राज्य की स्थिति के लिए केंद्र की आलोचना की।
एक संक्षिप्त बहस का जवाब देते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने अशांत पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों में मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के साथ बातचीत चल रही है. उन्होंने कहा, “कुल मिलाकर स्थिति शांतिपूर्ण है. जब तक लोग शिविरों में हैं, मैं यह नहीं कहूंगा कि स्थिति संतोषजनक है।सरकार मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।