IGRS, CM Helpline व जनसुनवाई में लोगों की शिकायतों/समस्याओं का मेरिट के साथ समय से निस्तारण कराया जाए।

आवेदनकर्ता से दूरभाष पर वार्ता कर निस्तारण की गुणवत्ता का सत्यापन भी किया जाए। जब तक शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता, तब तक निस्तारण अच्छा नहीं माना जाता है।

प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यालय में नियत समय में जनसुनवाई करें। राजस्व से सम्बन्धित लम्बित वादों का मेरिट के आधार पर तत्काल निस्तारण कराया जाए। पैमाइश सम्बन्धी कार्यों को प्राथमिकता से करें, ताकि विवाद की स्थिति न पैदा हो: