अब पात्रता सूची से छूटे गरीबों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ, 2026-27 में 1.16 लाख नए आवासों का लक्ष्य
लखनऊ, 9 जुलाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पात्र गरीब परिवारों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से अब ऐसे आवासहीन या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार, जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी पात्रता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, उन्हें भी मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्राथमिकता श्रेणी में आने वाले पात्र परिवार अपने संबंधित खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) या जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के परियोजना निदेशक से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता सत्यापन के बाद उन्हें योजना के तहत आवास स्वीकृत किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि फरवरी 2018 से संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 5.87 लाख से अधिक गरीब परिवारों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1.16 लाख नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपदवार लक्ष्य तय कर ‘आवास सॉफ्ट’ पोर्टल पर आवास स्वीकृति एवं धनराशि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी दर्ज की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में 52 हजार से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण पूरा हो चुका है और शेष पात्र लाभार्थियों का सत्यापन एवं पंजीकरण तेजी से किया जा रहा है। सभी जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लाभार्थियों को शीघ्र आवास स्वीकृत कर प्रथम किस्त की धनराशि समय पर जारी की जाए।
श्री मौर्य ने बताया कि इस वर्ष लाभार्थियों के खातों में धनराशि आधार आधारित भुगतान (एबीपी) प्रणाली के माध्यम से सीधे भेजी जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और अनियमितताओं की संभावना समाप्त हुई है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवारों, वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, बंजारा सहित विभिन्न वंचित समुदायों, दिव्यांगजन, जेई-एईएस प्रभावित परिवारों, कुष्ठ रोग से पीड़ित, निराश्रित विधवा महिलाओं तथा एसिड अटैक पीड़ित पात्र व्यक्तियों को भी दिया जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सभी के लिए आवास” के संकल्प को साकार करने के लिए डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने पात्र परिवारों से अपील की कि यदि उन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है तो वे अपने विकास खंड कार्यालय या जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से संपर्क कर आवेदन करें।
